२०८१ चैत्र ४, सोमबार १४:०४
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन्।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने पर्ने बताए। उनले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए। उनले जनभावनाको कदर गरी संसदलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए।
गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा दिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए। विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरूलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ। उनले सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसदमा छलफल गरेर कानून निर्माण गर्न चाहेको बताए।
गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गरेको बताए। उनले राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताए।
